Fixation of seniority in delayed promotion due to penalty | जुर्माने के कारण विलंबित पदोन्नति में वरिष्ठता का निर्धारण किये जाने सम्बन्धी नियम
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3 नवम्बर, 1995 के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी जिस पर वेतन वृद्धि आदि को रोकने का मामूली जुर्माना लगाया गया है, को डीपीसी द्वारा पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए जो उक्त दंड लगाने के बाद होती है और यदि वह अधिकारी जुर्माना लगाने के बावजूद पदोन्नति के लिए उपयुक्त माना जाता है तो दंड की अवधि समाप्त होने के बाद ही पदोन्नति प्रभावी हो सकती है। ऐसे अधिकारियों की पदोन्नति पर उनकी वरिष्ठता (Fixation of seniority in delayed promotion due to penalty) के प्रश्न पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए विभिन्न विभागों से पत्र प्राप्त हुए हैं।
अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि जिस अधिकारी को दंड के बावजूद डीपीसी द्वारा पदोन्नति के लिए सिफारिश की गई है, उसे दंड की समाप्ति के बाद ही उक्त डीपीसी की सिफारिश के आधार पर पदोन्नत किया जाएगा और उसकी वरिष्ठता उस पैनल में उसकी स्थिति के अनुसार तय की जाएगी।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।