कृत्रिम परिवेशीय गर्भाधान उपचार की प्रतिपूर्ति | Reimbursement of IVF treatment in CGHS

Reimbursement of IVF treatment in CGHS | केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 एवं केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को कृत्रिम परिवेशीय गर्भाधान In-Vitro Fertilisation (IVF) उपचार के लिए खर्चों की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी दिशा-निर्देश

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22 नवम्बर, 2011 के अनुसार सम्बन्धित विभाग को स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि क्या केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत कृत्रिम परिवेशीय गर्भाधान In-Vitro Fertilisation (IVF) उपचार पर होने वाला व्यय स्वीकार्य है, और यदि ऐसा है तो क्या कृत्रिम परिवेशीय गर्भाधान In-Vitro Fertilisation (IVF) उपचार पर किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति (ivf treatment reimbursement) के लिए कोई दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

(2) सरकारी चिकित्सा संस्थानों के स्त्री रोग और प्रसूति विभाग के प्रमुखों की एक तकनीकी समिति द्वारा इस मामले की जांच की गई है, और समिति की सिफारिशों के आधार पर, केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 एवं केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों द्वारा कृत्रिम परिवेशीय गर्भाधान In-Vitro Fertilisation (IVF) के उपचार में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति (ivf treatment reimbursement) के मामलों पर विचार करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं:-

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(i) सरकारी कर्मचारी द्वारा कृत्रिम परिवेशीय गर्भाधान In-Vitro Fertilisation (IVF) उपचार के लिए निवेदन केवल एक सरकारी चिकित्सा संस्थान के स्त्री रोग और प्रसूति विभाग के प्रमुख की सलाह के आधार पर ही किया जाएगा;

(ii) एक सरकारी चिकित्सा संस्थान के स्त्री रोग और प्रसूति विभाग के प्रमुख की सिफारिश पर कर्मचारी के विभाग / मंत्रालय के प्रमुख द्वारा कृत्रिम परिवेशीय गर्भाधान In-Vitro Fertilisation (IVF) उपचार के लिए अनुमति दी जा सकती है;

(iii) एक सरकारी चिकित्सा संस्थान के स्त्री रोग और प्रसूति विभाग के प्रमुख की सिफारिश पर एक सरकारी चिकित्सा संस्थान में कृत्रिम परिवेशीय गर्भाधान In-Vitro Fertilisation (IVF) प्रक्रिया की अनुमति दी जाएगी;

(iv) किसी निजी संस्थान में कृत्रिम परिवेशीय गर्भाधान In-Vitro Fertilisation (IVF) प्रक्रिया को उपचार मामले के आधार पर तब ही अनुमति दी जा सकती है यदि वह संस्थान राज्य / केंद्र सरकार के साथ पंजीकृत हों और उक्त प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वहां उपकरण और प्रशिक्षितों सहित आवश्यक सुविधाएं हों। हालांकि, एक निजी संस्थान में उक्त प्रक्रिया की अनुमति लेने के लिए सरकारी चिकित्सा संस्थान के स्त्री रोग और प्रसूति विभाग के प्रमुख की सिफारिशें प्राप्त करना अनिवार्य है;

(v) कृत्रिम परिवेशीय गर्भाधान In-Vitro Fertilisation (IVF) उपचार प्रक्रिया की अनुमति देने से पहले पारंपरिक उपचार की विफलता के स्पष्ट प्रमाण होने चाहिए;

(vi) इस उपचार प्रक्रिया से गुजरने वाली महिलाओं की आयु 21 से 39 वर्ष के बीच होनी चाहिए;

ये देखें :  पारिवारिक आश्रितों के लिए आयु सीमा का निर्धारण सम्बन्धी स्पष्टीकरण | Clarification on age limit for dependent family members

(vii) महिला शादीशुदा हो तथा अपने पति के साथ रहती हो;

(viii) इस उपचार प्रक्रिया को केवल बांझपन के मामले में अनुमति दी जाएगी जहां दंपति के पास कोई जीवंत मुद्दा न हों;

(ix) उक्त प्रक्रिया पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम 3 (तीन) नए मामलो तक की अनुमति होगी;

(x) कृत्रिम परिवेशीय गर्भाधान In-Vitro Fertilisation (IVF) प्रक्रिया पर अधिकतम रु. 65,000/- (पैंसठ हजार रुपए मात्र) प्रति उपचार या वास्तविक लागत, जो भी कम हो, प्रतिपूर्ति के लिए अनुमति दी जाएगी। इस धनराशि में उक्त प्रक्रियाओं के दौरान दवाओं और डिस्पोजल तथा निगरानी में आने वाली लागत भी सम्मिलित है;

(xi) जैसा कि यह उपचार एक नियोजित प्रक्रिया है, प्रतिपूर्ति के मामलों को मंत्रालयों / विभागों द्वारा तभी माना जा सकता है जब उपचार से गुजरने के लिए लाभार्थी द्वारा पूर्व में अनुमोदन प्राप्त किया गया हो।

(xii) कुल मिलाकर तीन चक्रों से युक्त इस उपचार का लाभ उठाने के लिए आजीवन अनुमति देय होगी, जो लाभार्थी के लिए स्वीकार्य होगी। संबंधित मंत्रालय / विभाग आवेदक से एक वचन पत्र प्राप्त करेगा कि उसने अतीत में भारत सरकार से पहले कभी इस उपचार की प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया है और भविष्य में भी इसका दावा नहीं करेगा।

ये दिशानिर्देश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से लागू होते हैं और कृत्रिम परिवेशीय गर्भाधान In-Vitro Fertilisation (IVF) उपचार की प्रतिपूर्ति (ivf treatment reimbursement) के मामलों पर इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के बाद ही मंत्रालयों / विभागों द्वारा विचार किए जा सकते हैं।

ये देखें :  आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर सम्पूर्ण दिशा-निर्देश | Economically Weaker Section complete guidelines

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


ivf treatment reimbursement kaise hota hai ?

A detailed guidelines and rules on ivf treatment reimbursement is given above. Please go through it.

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